चालू घडामोडी – 05 जुलै, 2019

0
22

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो,
चला बघूया आजच्या काही महत्वाच्या चालू घडामोडी, तेही फक्त 5 मिनटात !!!
या चालू घडामोडी परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत.

महाविद्यालयातच मिळणार लर्निंग लायसन्स; परिवहन मंत्र्यांची माहिती :

शिकाऊ लायसन्स मिळवताना वाया जाणारा वेळ वाचविण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातच लर्निंग लायसन्स देण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. परिवहन विभागाच्या धोरणानुसार मुंबई, कल्याण, नाशिक, नागपूर व चंद्रपूर येथील 1317 महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लर्निंग लायसन्स देण्यात आले असून सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघातील महाविद्यालयामध्ये ही योजना राबवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी विधानसभेत केले. वाहन चालवण्याचा परवाना काढण्यापूर्वी वाहनधारकाला संगणकीय चाचणीद्वारे लर्निंग लायसन्स घेणे आवश्यक आहे. पण ते काढण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परिवहन कार्यालयात येऊन संगणकीय चाचणीची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यात विद्यार्थ्यांचा वेळ जातो. त्यामुळे महाविद्यालयातच देण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला. त्यानुसार राज्यातील सर्व महाविद्यालयात लर्निंग लायसन्स देण्यासाठी शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश दिल्याचे रावते म्हणाले.

अ‍ॅपमार्फत मिळणार टपालाची रिअल टाइम माहिती :

टपाल खात्याद्वारे एखादी वस्तू, पार्सल पाठवल्यास ते समोरच्या व्यक्तीपर्यंत पोचले की नाही याबाबत त्याची नेमकी स्थिती जाणून घेण्यासाठी टपाल खात्याच्या पोस्टमन मोबाइल अ‍ॅपचा (पीएमए) लाभ होत आहे. हे अ‍ॅप पोस्टमनसाठी तयार केले असून याद्वारे डिलिव्हरी झाल्यानंतर तत्काळ त्याची माहिती या अ‍ॅपवर अपलोड करत ज्यांना पार्सल दिले त्यांची डिजिटल स्वाक्षरी घेतली जाते. त्यामुळे टपालाद्वारे पाठवलेल्या पार्सल व इतर वस्तूंची माहिती आता क्षणाक्षणाला मिळणे शक्य झाले आहे. डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या वर्धापन दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुंबई जीपीओचे संचालक के. मुनीरमय्याह यांनी ही माहिती दिली.

अमरनाथ यात्रा 2019 : 11 हजारहून अधिक यात्रेकरूनी आतापर्यंत मंदिरास भेट दिली 

अमरनाथ यात्रेच्या तिसऱ्या दिवशी 4600 यात्रेकरू गुहेच्या देवळासाठी रवाना झाले. तथापि, 11,456 यात्रेकरूंनी दुसऱ्या दिवशी दर्शन केले. काश्मीर खोऱ्यात दोन गुफात 4,649 यात्रेकरुंच्या आणखी एक तुकडीने भगवती नगर यात्रेकरूंना सोडले. यापैकी 2,052 बालटाल बेस कॅम्प आणि 2,642 पहलगामकडे नेत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील बालताल आणि पहलगाम मार्गावरील 1 जुलै, 2019 रोजी वार्षिक अमरनाथ यात्रेचा शुभारंभ झाला. सुमारे 1200 यात्रेकरूंची पहिली तुकडी नूनवान पहलगाम बेस कॅम्पमधून उप आयुक्त अनंतनाग खालिद जहांगीर यांनी ध्वजांकित केली. आणि बालटाल छावणीतून 1051 भाविकांचा एक तुकडा ध्वजांकित करण्यात आला. त्यांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था देखील केली गेली आहे.

पश्चिम बंगालमध्येही ‘दहा टक्के आरक्षण’ :

पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (ईडब्ल्यूएस) असलेल्यांना सरकारी शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्याला मोदी सरकारने मंजुरी दिली. पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये 22 टक्के एससी, सहा टक्के एसटी आणि 17 टक्के ओबीसी असे एकूण 45 टक्के आरक्षण आहे. त्यामध्ये आता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (ईडब्ल्यूएस) वर्गाला 10 टक्के आरक्षण घोषित केल्याने एकूण 55 टक्के आरक्षण झाले आहे. आरक्षणाच्या या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या 50 टक्के आरक्षण कोट्याची मर्यादा ओलांडणारे पश्चिम बंगाल हे चौथे राज्य ठरले आहे. या आधी तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि तेलंगण या राज्यांनी पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिले आहे.

सीबीआयचे देशभरातील 50 ठिकाणी छापे :

बँकांच्या वाढत्या एनपीएमुळे त्रस्त असलेल्या केंद्र सरकारने आता याबाबत कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. सीबीआयने बँकांचे मोठ्याप्रमाणात कर्ज असलेल्या कर्जदारांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करत 2 जुलैला 12 राज्यांसह केंद्र शासीत प्रदेशातील जवळपास 50 ठिकाणी छापे मारले. सीबीआयच्या अधिकाऱ्याने याबाबत सांगितले की, पथकांनी 18 शहरांमध्ये कंपनी, संचालकांसह बँक अधिकाऱ्यांच्या घरी व त्यांच्या ठिकाणांवर छापे मारले. सीबीआयने दिल्ली, मुंबई, ठाणे, लुधियाना, वलसाड, पुणे, पलानी, गया, गुडगांव, चंदीगढ, भोपाल, सुरत, कोलार आदी ठिकाणी छापेमारी केली. सीबीआय अधिकाऱ्याने सांगितले की, बँक घोटाळ्यांच्या 14 नव्या प्रकरणांची नोंद झाली आहे. ही प्रकरण तब्बल 640 कोटींच्या फसवणुकीची आहेत. सीबीआयने ही कारवाई मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळास दोन महिने होण्याअगोदरच केली आहे. यावरून बँक गैरव्यवहारप्रकरणी सरकार किती गंभीर झालेले आहे हे दिसत आहे.