गोवा में नही बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

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हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति (Eco Clearance) मंजूरी को निलंबित कर दिया गया। शीर्ष अदालत में गोवा राज्य ने यात्रियों की बढ़ती मात्रा को समायोजित करने के लिये नए हवाई अड्डे बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था।

नए हवाई अड्डे की स्थापना को ‘नीति का विषय’ बताते हुए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment- EIA) प्रक्रिया में छूट देने के लिये अदालत से पर्यावर्णीय नियमों को नज़रंदाज करने का आग्रह किया गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं जीवन के अधिकार को संरक्षित करने के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति को निलंबित कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्णय लेने वालों की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण के हर महत्त्वपूर्ण पहलू का पर्याप्त अध्ययन किया जाए और प्रस्तावित गतिविधि के प्रभाव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाए।

पर्यावरण के नियमों को मज़बूती प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए न्यायाधीशों की एक बेंच ने कहा है कि देश के शासन और संस्थानों की प्रत्येक शाखा को पर्यावरणीय नियम एवं कानून को लागू करने का प्रयास करना चाहिये।