गृह मंत्रालय ने ‘ऑल इंडिया सिटीजंस सर्वे’ की घोषणा की

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21 फरवरी 2019 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा और अपराधों को दर्ज किये जाने जैसी नागरिक केन्द्रित पुलिस सेवाओं को लेकर जनता की धारणा जानने के लिए देश भर में ‘ऑल इंडिया सिटीजंस सर्वे’ कराने की घोषणा की गई है।

ऑल इंडिया सिटीजंस सर्वेक्षण 9 महीनों के अंतर्गत पूरा कर लिया जायेगा। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस सर्वे को जल्द से जल्द पूरा किया जाये। ऑल इंडिया सिटीजंस सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेस नामक यह सर्वेक्षण नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जायेगा। इस सर्वेक्षण में देशभर के सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रूपरेखा के अनुरूप होगा।

इस सर्वेक्षण की शुरूआत मार्च 2019 से की जायेगी और इसको अंतिम दिसंबर तक समाप्त कर लिया जायेगा। इस दौरान देशभर के लगभग 173 जिलों में 1.2 लाख परिवारों से जानकारी एकत्र कर ली जायेगी।

मंत्रालय द्वारा कराये जा रहे इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस के व्यवहार तथा कामकाज पर लोगों की क्या अवधारणा है को समझना है, पुलिस का व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है इसका सही पता लगाना है, पुलिस को अपराधों या घटनाओं की रिर्पोटिंग नहीं किये जाने के स्तर का पता लगाना, अपराधों को दर्ज किए जाने, टाइमलाइन और पुलिस प्रतिक्रिया एवं कार्यवाई की गुणवत्ता और उस पर बयान लिए जाने से जुड़ी जमीनी हकीकत तथा महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के बारे में अनुभव को जानना है।