केंद्र सरकार ने 75 नए चिकित्‍सा महाविद्यालयों की मंजूरी दी

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आर्थिक मामलों की मत्रिमंडल समिति ने 28 अगस्त 2019 को केंद्र प्रायोजित जारी योजना के तीसरे चरण के तहत 2021-22 तक मौजूदा जिला/रेफरल अस्‍पतालों के साथ संलग्‍न 75 अतिरिक्‍त सरकारी चिकित्‍सा महाविद्यालयों की स्‍थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इन कॉलेजों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाएगी जहाँ पर कम से कम 200 बिस्तर वाले कोई भी जिला अस्पताल नहीं है। इसके लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स को प्रमुखता दी जायेगी।

इससे क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की उपलब्धता में वृद्धि होगी, इसके द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा। इससे देश में 15,700 MBBS की सीटें भी सृजित होंगी।

केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अधोसंरचना के निर्माण पर काफी कार्य कर रही है, इसी सन्दर्भ में केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर बल दिया है।

सरकार ने इससे पूर्व प्रथम चरण में मौजूदा जिला/रेफरल अस्‍पतालों से संलग्‍न 58 नए चिकित्‍सा महाविद्यालयों और दूसरे चरण में 24 नए चिकित्‍सा महाविद्यालयों की स्‍थापना को मंजूरी दी थी। इनमें से प्रथम चरण के तहत 39 चिकित्‍सा महाविद्यालय ने अपना काम शुरू कर दिया है, जबकि 2020-21 तक शेष 19 चिकित्‍सा महाविद्यालय क्रियाशील हो जाएंगे। दूसरे चरण में 18 नए चिकित्‍सा महाविद्यालयों की मंजूरी दी गई है।