केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना को मंजूरी दी

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केंद्र सरकार ने बच्चों और माताओं में कुपोषण की विकराल समस्या को दूर करने के लिए ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ का गठन किया है। इसके लिए अगले तीन वर्षों में 9046.17 करोड़ रपए खर्च किये जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 दिसम्बर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मिशन के गठन को मंजूरी दी गयी।

यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से कम उंचाई, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करेगा। इससे बेहतर निगरानी समय पर कार्यवाही के लिए सावधानी जारी करने में तालमेल बिठाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्य करने,  मार्गदर्शन एवं निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मिशन के तहत कुपोषण के कारण अर्धविकसित बच्चों के प्रतिशत को मौजूदा 38.4 से 2022 तक कम करके 25 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना अभी प्रायोगिक स्तर पर 161 जिलों में चल रही है। यह वर्ष 2018 से 2020 तक तीन चरणों में लागू होगी। पहले चरण में इसे उन 315 जिलों में लागू किया जाएगा जहां यह समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है। दूसरे में चरण में 235 और तीसरे में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा। दस करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।