केंद्र सरकारची ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ला मंजुरी

0
10

भारतात यापुढे सर्व प्रकारच्या इंटरनेट सेवांसाठी एकच दर आकारला जाणार असून ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या तत्वाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे इंटरनेट सेवांसाठी वेगवेगळे दर आकारण्यास बंधने येणार आहेत. तसेच या तत्वाचा भंग करणाऱ्यांना मोठ्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्व प्रकारच्या डेटासाठी समान किंमत लागू करावी लागेल. त्यामुळे वेगवेगळ्या डेटासाठी वेगवेगळी किंमत वसूल करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या कंपन्यांना चाप बसेल. ‘नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी (एनडीसीपी)२०१८’आणण्याच्या प्रयत्नात सरकार असून हे धोरण मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्षात अंमलात येईल.

मोबाइल ऑपरेटर्स, इंटरनेट प्रोव्हायडर्स आणि इंटरनेटवरील कंटेंट निर्माण करणाऱ्या कंपन्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे वेगाच्या बाबतीत भेदभाव करू शकणार नाही.