केंद्र सरकारचा ‘संरक्षण उत्पादन धोरणाचा मसुदा’ जाहीर

0
8

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने देशाच्या ‘संरक्षण उत्पादन धोरण 2018’ (DProP 2018) याचा मसुदा जाहीर केला आहे. जगातील अव्वल पाच संरक्षण उत्पादकांच्या यादीत सामील होण्याचा महत्वाकांक्षी दृष्टीकोण भारताने ठेवलेला आहे.

ठळक बाबी :

# संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) याला चालना देण्यासाठी 74% FDI याला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. धोरणात तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशात दोन संरक्षण उद्योग मार्गिका/वसाहत तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे.

# प्रत्येक मार्गिकेत एक स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) संरक्षण प्रकल्पासाठी वातावरण विकसित करणार, ज्यामध्ये चाचणी आणि प्रमाणिकरण सुविधा, निर्यात सुविधा केंद्र आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुविधा मिळणार. त्यासाठी केंद्र सरकार 30 अब्ज रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत संपूर्ण खर्चाच्या 50% खर्चाचे वहन करणार.

# एरोस्पेस डिझाइन आणि उत्पादनात कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमे; ‘हॅकथॉन’ चे आयोजन करणे, ज्यासाठी 2018-2022 या काळात  10 अब्ज रुपयांची तरतूद ठेवण्यात येणार आहे; स्टार्टअपसाठी ‘डिफेन्स इनोव्हेशन हब’ यांची उभारणी; आणि संरक्षण उत्पादनात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांना आणणे, अश्या तरतुदी आहेत.

# सायबर क्षेत्रात आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान ताकदीचे  भांडवलीकरन करण्याच्या हेतूने आहे.

# नवीन धोरण स्वदेशीकरणाच्या दृष्टीने पुढील सात वर्षांत 80-100 आसनी नागरी विमान तयार करण्याच्या मागे आहे.

# भारताच्या संरक्षण उत्पादन 2013-14 सालच्या 437.46 अब्ज रुपयांवरून केवळ 2016-17 साली 558.94 अब्ज रुपयांपर्यंत वाढले होते. या धोरणामधून 2025 सालापर्यंत संरक्षण वस्तू आणि सेवा क्षेत्रात 1,700 अब्ज रुपयांची उलाढाल साध्य करण्याचा हेतू आहे. त्यामुळे सुमारे 700 अब्ज रुपयांच्या अतिरिक्त गुंतवणूकीमधून सुमारे 2 ते 3 दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळणार.