केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ वाढविण्यास मंजूरी दिली

0
27

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 30 नोव्हेंबर, 2019 पर्यंत 15 व्या वित्त आयोगाच्या (XV-FC) कार्यवाहीस मंजूरी दिली आहे. यामुळे वित्त आयोग नवीन सुधारणा तसेच नवीन वास्तविकतेच्या दृष्टीने आर्थिक अंदाजपत्रकासाठी विविध तुलनात्मक अंदाजांची पाहणी करण्यास सक्षम होईल.

• यामुळे 2020-2025 च्या कालावधीसाठी त्याच्या शिफारसींना अंतिम स्वरूप देण्यास मदत होईल.
• संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी निधी समाविष्ट करण्यासाठी सरकारने वित्त आयोगाच्या शिफारशीचा विस्तार केला आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये :

• भारत आणि संविधान (विविध नियम) अधिनियम, 1951 च्या अनुच्छेद 280 च्या कलम (1) च्या अनुषंगाने 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी राष्ट्रपतींनी 15 व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली.
• वित्त आयोगाने त्याच्या अटींच्या आधारावर टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) चा अहवाल 30 ऑक्टोबर, 2019 पर्यंत सादर करणे अपेक्षित होते, यात 1 एप्रिल, 2020 पासून सुरू होणाऱ्या 5 वर्षांच्या कालावधीचा समावेश आहे.

कार्यकाळ वाढविण्याचे कारण :

• 15 व्या एफसीचे संविधान नियोजन आयोग (पीसी) बंद करून त्याजागी निती आयोगाची स्थापना, नॉन-प्लॅन आणि प्लॅन खर्च्यांच्या मधील फरक रद्द करणे, 1 महिन्याने बजेट कॅलेंडर पुढे आणणे, नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस पूर्ण अर्थसंकल्प पास करणे म्हणजे 1 फेब्रुवारी रोजी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सादर करणे आणि जुलै 2017 पासून नवीन आर्थिक जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन ( एफआरबीएम) कर्ज आणि राजकोषीय तूट मार्गाने आर्किटेक्चर आणि मागील चार वर्षांत केंद्र सरकारद्वारे सादर केलेल्या विविध प्रमुख आर्थिक आणि बजेटी सुधारणेच्या पार्श्वभूमीवर 15 व्या वित्त आयोगाचे गठन करण्यात आले.
• व्यय दरम्यान, आणि वित्त आयोगाच्या टीओआरने वित्तीय आणि बजेटी सुधारणांवरील विचार केला. केंद्र व राज्य सरकारांच्या खर्चाची व रकमेची ठरवण्याची कार्यवाही ज्यावर एफसीने शिफारशी केली असतील, वेळ लागणार आहे, कारण डेटा समन्विततेची वेळ आणि डेटा सेटची तपासणी करणे आव्हानात्मक होते.
• भारतीय संविधानच्या अनुच्छेद 280 अंतर्गत राष्ट्रपती यांनी वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे.
• संघ आणि राज्यांत आणि राज्यांमधील कर महसूल वितरणासंदर्भात शिफारसी देण्यासाठी ते तयार केले गेले आहे.

15 वा वित्त आयोग :

• एन के सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नोव्हेंबर 2017 रोजी राष्ट्रपती आदेशाने 15 व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे.
• 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी, म्हणजे एप्रिल 2020 ते मार्च 2025 या कालावधीसाठी केंद्र व राज्य यांच्यात महसूल / निधीचे वितरण करण्याच्या सूत्राचा निर्णय घेईल.