केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्यात-आयात बँक ऑफ इंडियाचे पुनःभांडवलीकरण मंजूर केले

0
196

16 जानेवारी 201 9 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्यात-आयात बँक ऑफ इंडिया (एक्झिम बँक) चे पुनःभांडवलीकरण मंजूर केले.

मंत्रिमंडळाने एक्झिम बँकेच्या अधिकृत भांडवलात 10,000 कोटी रुपयांची वाढ करत एकूण भांडवल 20,000 कोटी इतके करण्याची मंजुरी दिली.

एक्झिम बँकेचे पुनःभांडवलीकरण

• एक्झिम बँकेमध्ये भांडवल पुरवठा वाढविण्यासाठी सरकार 6000 कोटी रुपयांचे पुनःभांडवलीकरण बाँड जारी करेल.
• दोन भागांमध्ये इक्विटी गुंतविण्यात येईल. 2018-19 या वर्षातील पहिली रक्कम 4,500 कोटी रुपये आणि त्यानंतर 2019-20 मध्ये 1,500 कोटी रुपयांची असेल.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना जारी केलेल्या धर्तीवर पुनःभांडवलीकरण बॉंड दिली जातील.

एक्झिम बँक

• एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया किंवा एक्झिम बँक ही निर्यात वित्तव्यवस्थेच्या क्षेत्रात भारतातील प्रमुख संस्था आहे.
• भारतीय कंपन्यांना जगभरातील विविध देशांमध्ये त्यांची उत्पादने निर्यात करण्यासाठी आवश्यक क्रेडिट सुविधा मिळविण्यासाठी संसदेच्या कृती अंतर्गत सन 1982 मध्ये याची स्थापना करण्यात आली.
• बँक सातत्याने एका संस्थेत वाढले आहे जे केवळ देशाकडून निर्यात करण्यास पाठिंबा देत नाही तर विदेशी गुंतवणूकी, प्री-शिपमेंट आणि पोस्ट-शिपमेंट वित्त, भारतीय कंपन्यांसाठी व्यवसायाच्या चक्रासाठी वित्त पुरवठा इ. ला प्रोत्साहन देते.
• भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) द्वारे एक्झिम बँक नियंत्रित केले जाते.

पुनःभांडवलीकरण :

बँकांचे पुनःभांडवलीकरण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम बँकांमध्ये भांडवल जोडणे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मालक म्हणून या बँकांना सरकार भांडवल प्रदान करू शकते. कर्जांपेक्षा हे वेगळे आहे कारण कर्जाची परतफेड करावी लागते आणि पुनःभांडवलीकरण कोणत्याही दायित्त्वाशिवाय पैसे कमवून देते.