केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गायींसाठी राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाची स्थापना करण्यास मंजुरी दिली

0
224

6 नोव्हेंबर 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गायींच्या संरक्षण व संवर्धनसाठी राष्ट्रीय कामधेनू आयोगची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.

• या आयोगची स्थापना 2019-20 च्या केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आली होती.
• राष्ट्रीय कामधेनू आयोग हे पशु, सेंद्रिय खते, बायोगॅस इत्यादींच्या पैदास आणि संगोपन या विषयातील संशोधन कार्यरत असलेल्या पशुवैद्यकीय, प्राणीशास्त्र किंवा कृषी विद्यापीठ, विभाग किंवा केंद्र व राज्य सरकारच्या विभागांमध्ये सहयोग करतील.
• राष्ट्रीय कामधेनू आयोगच्या स्थापनेमुळे देशी जातींचे विकास व संरक्षण यासह देशातील पशुधनांची संरक्षण, संरक्षण आणि विकास होईल.
• याचा परिणाम म्हणजे पशुधन क्षेत्रातील वाढ जे अधिक समावेशी असेल, आणि ज्याने महिलांना आणि लहान आणि किरकोळ शेतकर्यांना फायदा होईल.
• देशातील गरिबी संरक्षण आणि विकास कार्यक्रमास धोरण संरचना आणि दिशा प्रदान करेल.
• गायींच्या कल्याणासाठी संबंधित कायद्याची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल.

भारतात गायींची हत्या :

• गाय, भारतातील पवित्र प्राणी मानली जाते, तिच्या पौष्टिक दुधाचे आणि दुग्धशाळेच्या विविध उत्पादनांसाठी जबरदस्त मूल्य आहे. भारतात हजारो गायी रस्त्यावर चालत असतांना दिसून येतात परंतु त्यांना हानी पोहोचविणे अयोग्य आहे अशी मान्यता असल्यामुळे त्यांच्यावर काही कार्यवाही घेतली जात नाही.
• अशा पवित्र भावना आणि पशु संरक्षण कायदे असूनही, अलीकडेच गायी, बैल आणि वासरे यासारख्या मवेशींच्या हत्या हा विवादास्पद घटना दिसून येते. हिंदू, सिख, जैन आणि बौद्ध धर्माचा एक समूह गायींना पवित्र आणि पूजनीय मानतो तर दुसरीकडे इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्माचे लोक गायींचे मांस आहार म्हणून वापरतात.
• अशा तीव्र परिदृश्यामध्ये, केंद्र सरकारने पशुधन (पशुधन बाजार नियमन) नियम आणल्यामुळे प्राणी बाजारांत कत्तल करण्यासाठी गायी आणि म्हशींची विक्री प्रतिबंधित केली आहे.
• जुलै 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या नियमावर निकाल लांबणीवर टाकला असूनही गौहत्या मुद्दा नेहमी चर्चेत राहत असतो.