केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 6 सीमावर्ती राज्यांच्या विकासकार्यासाठी 113 कोटी रूपये मंजूर केले

0
125

5 नोव्हेंबर 2018 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) अंतर्गत 6 सीमावर्ती राज्यांना 113.36 कोटींची तरतूद केली.

या 6 सीमावर्ती राज्ये आसाम, नागालँड, सिक्किम, गुजरात, राजस्थान आणि उत्तराखंड आहेत.
आतापर्यंत, गृह मंत्रालयाने 2018-19 दरम्यान आंतरराष्ट्रीय सीमासाठी एकूण 637.9 8 कोटी जारी केले आहे.

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)
• जम्मू-काश्मीर, पंजाब, गुजरात आणि राजस्थान या पाकिस्तानला लागून असलेले सीमावर्ती राज्यांच्या सीमावर्ती भागाच्या संतुलित विकासासाठी 1986-87 मध्ये सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आणि नंतर हा कार्यक्रम सर्व जमीनी सीमापर्यंत विस्तारित करण्यात आला.
• आता, बीएडीपी हा 17 राज्यातील 111 सीमा जिल्हापर्यंत व्यापला आहे ज्यामुळे सीमेच्या लोकसंख्येच्या विशेष विकासाची गरज पूर्ण केली जाईल आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून 50 किलोमीटर अंतरावर राहणाऱ्या लोकांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
• ही 17 राज्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल आहेत.
• बीएडीपी योजनांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळा, आणि पिण्याचे पाणी, समुदाय केंद्रे, कनेक्टिव्हिटी आणि ड्रेनेजची बांधकाम अशी सीमावर्ती भागात कायमस्वरुपी राहण्यास सक्षम करणारे कार्य आहेत.
• स्वच्छता अभियान, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि दूरध्वनी आणि दुर्गम डोंगराळ प्रदेशात हेलिपॅडचे बांधकाम ज्यामध्ये रस्त्याची कनेक्टिव्हिटी नाही अशा योजना किंवा योजनांचा समावेश आहे.
• यामध्ये सीमावर्ती क्षेत्रात क्रीडा उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण पर्यटन आणि सीमा पर्यटन, आणि वारसा स्थळांचे संरक्षण यांचा समावेश आहे.