कॅबिनेटने सिनेमॅटोग्राफ अॅक्ट, 1952 मध्ये सुधारणा मंजूर केली

0
234

सिनेमॅटोग्राफ अॅक्ट, 1952 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक, 2019 ला मान्यता दिली आहे.

• अनधिकृत कॅमकॉर्डिंग आणि चित्रपटांची अनधिकृत दुसरी प्रत करण्यासाठी दंड या तरतुदींचा समावेश करून चित्रपटांमध्ये चोरी रोखण्याचा याचा हेतू आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये

• विधेयकात दोन प्रमुख सुधारणा प्रस्तावित आहेत – अनधिकृत रेकॉर्डिंग रोखण्यासाठी अधिनियमात नवीन कलम 6AA आणि कलम 6AAच्या तरतुदींचे उल्लंघन करण्याबद्दल दंडात्मक कार्यवाहीसाठी कलम 7
• प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, कोणत्याही व्यक्तीस लिखित अधिकृततेशिवाय कोणत्याही ऑडिओ व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग डिव्हाइसचा वापर करण्यास किंवा फिल्मची कॉपी किंवा फिल्मच्या भागाची कॉपी तयार करण्याची किंवा प्रसारित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
• अभिव्यक्ती लेखकाने 1957 च्या कॉपीराइट कायद्याच्या कलम 2 च्या क्लॉझ (d) मध्ये असा नियुक्त केलेला अर्थ असाच असेल.
• कलम 6AAच्या तरतूदींचे उल्लंघन झाल्यास, उल्लंघन करणार्यांना 3 वर्षापर्यंत कारावास किंवा 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा देण्यात येईल.
• प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे फिल्मउद्योगाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल, रोजगार निर्मिती वाढेल आणि चोरी आणि ऑनलाइन पायरसी करणार्या सामग्रीसंदर्भात मदत होईल.

पार्श्वभूमी

• चित्रपट उद्योगाने कॅमकॉर्डिंग आणि पायरसीला प्रतिबंध करणार्या कायद्यातील दुरुस्ती विचारात घ्यावी अशी मागणी केली होती.
• 19 जानेवारी 2019 रोजी मुंबईत भारतीय सिनेमाच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या उद्घाटन समारंभाच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयावर कार्यवाही करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाला निर्देशन दिले.
• सिनेमाचे माध्यम, त्याच्याशी संबंधित साधने आणि तंत्रज्ञान आणि त्याचे प्रेक्षक देखील यासार्वत कालांतराने खूप बदल घडून आले आहेत.
• टीव्ही चॅनेल आणि केबल नेटवर्कच्या प्रसारणासह मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत. संपूर्ण डिजिटल तंत्रज्ञान, पायरसीची शंका, विशेषतः इंटरनेटवरील चित्रपटांच्या पायरेटेड आवृत्तीचे प्रकाशन करणे यामुळे चित्रपट उद्योगाला प्रचंड नुकसान होत आहे.