ओडिशा सरकार ने एयरोस्पेस तथा रक्षा निर्माण नीति 2018 लांच की

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03 नवंबर 2018 को ओडिशा सरकार ने एयरोस्पेस तथा रक्षा निर्माण नीति 2018 को लांच किया, इस नीति का उद्देश्य राज्य में एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण निर्माण करने वाली इकाइयों को बढ़ावा देना है, इससे राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार का सृजन भी होगा।

  • इस नीति का लक्ष्य एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण उद्यमों के माध्यम से औद्योगीकरण की प्रक्रिया को आगे की ओर ले जाना है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा और वस्तुओं के मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। 
  • एयरोस्पेस, रक्षा विनिर्माण नीति में निजी क्षेत्र की भागीदारी में साझा सुविधा केंद्रों के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान होगा। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन केंद्र में निवेश पर 30 करोड़ रुपये और जांच केंद्र के लिए 25 करोड़ रुपये तक की मदद दी जा सकती है।
  • यह नीति आगामी एयरोस्पेस और रक्षा पार्कों के लिए 10 करोड़ रुपये तक की बुनियादी ढांचा लागत का 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान भी प्रदान करती है।
  • नीति कम से कम 1000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ राज्य में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना और 1000 घरेलू रोजगार पैदा करने के लिए पहले तीन ओईएम (ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफेक्चरर) को 100 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी भी प्रदान करेगी।
  • यह प्रावधान राज्य में इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रमुख कंपनियों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बदले में राज्य में सहायक और नीचे की इकाइयों के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।