एन्क्लेव भागात राहणाऱ्यांना जमीन हक्क देण्यासाठी पश्चिम बंगालने विधेयक मंजूर केले

0
156

पश्चिम बंगालच्या संलग्न प्रदेशात (एन्क्लेव) राहणाऱ्या लोकांच्या अनिश्चित भविष्याचा युग समाप्त करण्यासाठी, राज्याच्या विधानसभेने सर्वसमावेशकपणे उत्तर बंगालमधील एन्क्लेव निवासी लोकांना जमीन हक्क प्रदान करण्यासाठी एक बिल मंजूर केले.

भूमि आणि जमीन सुधार राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी पश्चिम बंगाल भूमी सुधार (दुरुस्ती) विधेयक, 2018 प्रस्तुत केले असून हे विधेयक विधानसभेत बिनविरोध मंजूर केले गेले. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यास “ऐतिहासिक बिल” म्हणून संबोधले ज्यामुळे नागरिकांना नागरी सुविधा आणि नागरीक अधिकारांसह भारताचे नागरिक म्हणून पूर्ण दर्जा मिळू शकेल.

पार्श्वभूमी
• 1 ऑगस्ट 2015 रोजी भारत आणि बांगलादेशाने स्वतंत्रतेनंतर सात दशकांनी 162 एन्क्लेव्ह्सची देवाणघेवाण करून जगातील सर्वाधिक जटील असा सीमा विवादाचा अंत केला. या देवाणघेवाणसह, 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव्ह्समध्ये राहणारे 14,856 लोक भारताचा एक भाग बनले.त्याआधी त्यांना जमीन विकत घेणे, विक्री करणे किंवा शेतीसाठी कर्ज घेणे अशक्य होते.
• दोन्ही देशांमध्ये पश्चिम बंगालच्या सहमतीने करार केल्यामुळे, हे नागरिक भारताचे नागरिक म्हणून हक्कदार आहेत.

देवाणघेवाणचा करार
• भारत आणि बांगलादेश यांच्यात झालेल्या करारामुळे भारतातील काही क्षेत्र बांगलादेशलाही मिळाले. पश्चिम बंगालच्या कुच बिहारमध्ये 111 भारतीय एन्क्लेव्ह्स 17,160 एकरांवर पसरली होती, ती बांग्लादेशचा एक भाग बनली आणि 51 बांग्लादेश एन्क्लेव्ह्स, जी 7,110 एकरांत पसरली होती ती भारताचा भाग बनली.
• एन्क्लेव्ह रहिवासींना त्यांच्या वर्तमान स्थानावर राहण्याची किंवा दुसऱ्या देशाकडे जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
• भारतीय पक्षांच्या परिसरात राहणा-या सुमारे 37,334 लोकांनी बांग्लादेशला जाण्यास नकार दिला, तर 922 लोक जे बांगलादेशाच्या बाजूत होते, त्यांनी भारतात राहण्याची पसंती दिली.

• विधेयक मंजूर झाल्याने 13 नवीन प्रशासकीय जिल्हे (मौझा) तयार होतील, तर उर्वरित क्षेत्र विद्यमान 31 जिल्ह्यांत विलीन होईल.
• प्लॉट-टू-प्लॉट सत्यापनाची सुरुवात जमीनधारकांना जमीन ताब्यात घेण्याचे आधीच सुरू करण्यात आले आहे.