आसाम नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणीच्या अंतिम फेरीसाठी अंतिम मुदत वाढविण्यात येणार नाही: सुप्रीम कोर्ट

0
9

आसाम सरकारने 30 जुलै, 2018 रोजी नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणीचा अंतिम मसुदा जाहीर केला. या यादीमध्ये 3.29 कोटी अर्जदारांपैकी 2.89 कोटी लोकांच्या नावांचा समावेश आहे.

• यात 40 लाखांपेक्षा जास्त लोकांची नावे समाविष्ट करण्यात आली नाहीत.
• परिणामस्वरूपी, अंतिम कागदपत्रे तयार होण्याआधी NRCच्या नावांचा समावेश किंवा वगळण्यासाठी दाव्यांचा विचार करण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली.
• 8 मे, 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला की, आसाम राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) च्या
अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाची मुदत वाढविण्यात येणार नाही. म्हणून, अंतिम आसाम NRC 31 जुलै, 2019 पर्यंत तयार करावी अनिवार्य आहे.
• मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती आरएफ नरीमन यांच्या खंडपीठाने चुकीचे समावेशन किंवा एनआरसीमधील नागरिकांना वगळता लोकांच्या दाव्याचा निपटारा करण्यासाठी, आसाम एनआरसी समन्वयक प्रतिक हजेला यांना स्वातंत्र्य दिले.
• गरजेनुसार उन्हाळ्याच्या सुट्टीच्या दिवसात त्वरित सुनावणीसाठी हजेला यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
• हजेला यांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांना कळविले की दावेदारांनी काही व्यक्तींना समाविष्ट करण्याचा किंवा वगळण्याचा निषेध केला आहे, अशा प्रकरणांशी निगडित लोक समितीसमोर येण्यास असमर्थ झाले आहेत.
• 30 जुलै, 2018 रोजी एनआरसीचा अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला. या यादीमध्ये या यादीमध्ये 3.29 कोटी अर्जदारांपैकी 2.89 कोटी लोकांच्या नावांचा समावेश आहे. 40 लाखांपेक्षा जास्त लोकांची नावे सोडली गेली आहेत.

डिसेंबर 2018 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय :

• डिसेंबर 12, 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आसाम राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) च्या पहिल्या मसुद्याची अंतिम तारीख डिसेंबर 31, 2018 पर्यंत वाढविली. पूर्वी, पहिला मसुदा सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर होती.
• परिणामी, सत्यापन सुरू होण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी 1, 2019 पासून 15 फेब्रुवारी अशी करण्यात आली.
• मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती रोहिन्टन नरीमन यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले की एनआरसीच्या मसुद्याची प्रत जिल्हा दंडाधिकारी, उप आयुक्त, उप-विभागीय कार्यालये (सिविल), मंडळ कार्यालये आणि ग्राम पंचायतींना चुकीच्या समावेशाविरूद्ध तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
• एनआरसी प्राधिकरणाने यादी जारी करण्याच्या तारखेपर्यंत, कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याचे आढळले यादी बी दस्तऐवज स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते.

नोव्हेंबर 2018 चा निर्णय :

• नोव्हेंबर 1, 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एनआरसी ड्राफ्टमधून वगळलेल्या नावांची दावे आणि आपत्ति दाखल करण्यासाठी अंतिम मुदत म्हणून 15 डिसेंबर निश्चित केली होती.
• खंडपीठाने आसाम एनआरसीला पाच कागदपत्रांवर विश्वास ठेवण्यास दावेदारांना परवानगी दिली, ज्याची पूर्वी त्यांच्या नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी एनआरसी समन्वयकाने निषेध केला होता. हे सर्व कागदपत्र सत्यापनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेच्या अधीन असतील आणि वास्तविकता पूर्ण समाधानानंतरच स्वीकारले जातील.
• हे पाच दस्तऐवज आहेत –
1) एनआरसी, 1951 मधील नावे
2) 24 मार्च, 1971 पर्यंत मतदार यादीतील नावे
3) नागरिकत्व प्रमाणपत्र आणि निर्वासित नोंदणी प्रमाणपत्र
4) पूर्व-1971 च्या मतदार यादीची प्रमाणित प्रती, विशेषत: त्रिपुरा राज्याने जारी केलेली
5) राशन कार्ड

पार्श्वभूमी :

• नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (एनआरसी) ही यादी असून त्यात आसामच्या भारतीय नागरिकांची नावे आहेत.
• 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून आसाममध्ये बांग्लादेशातील लोकांनी स्थलांतर केलेले असे हे एकमेव राज्य आहे ज्यात NRC बनविण्यात येते. 1951 मध्ये प्रथम एनआरसी तयार करण्यात आले होते.