आरबीआई ने कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI) कोड जारी किया

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3 नवंबर, 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 5 करोड़ रुपये से अधिक का फंड आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर रखने वाली कंपनियों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। जिन कंपनियों ने 500 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपये तक कर्ज ले रखा है, उन्हें 30 जून तक एलईआई कोड प्राप्त करना होगा। वहीं जिन्होंने 100 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के बीच कर्ज लिया है, उन्हें 31 मार्च 2019 तक कोड लेना होगा।

इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी कंपनियों को यह एलईआई प्रावधान को दिसंबर 2019 तक पूरा करना होगा।

क्‍या है एलईआईृ(LEI):

  • एलईआई 20 अंकों की अनूठी संख्या है जो दुनिया भर में वित्‍तीय लेन-देन को चिन्हित करता है वित्‍तीय आंकड़ा प्रणाली की गुणवत्‍ता में सुधार के लिहाज से यह महत्वपूर्ण उपाय माना जा रहा है।
  • भारत में, एलईआईृ कोड कानूनी इकाई पहचानकर्ता भारत द्वारा जारी किया गया है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता भारत वैश्विक संदर्भ संख्या के लिए एक स्थानीय ऑपरेटिंग इकाई के रूप में काम करता है।
  • कोड को सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स(CRILC) में कैप्चर किया जाएगा, जो कि बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार है। यह निर्णय संस्था / समूहों द्वारा कुल उधार के आकलन और निगरानी में मदद करेगा।
  • यह विभिन्न राष्ट्रीय न्यायालयों में उनके वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करता है
  • दिसंबर 2012 में पहले एलआईआई जारी किए गए थे।
  • कोड संरचना: