अतिरिक्त साठा खाली करण्यासाठी सरकारने साखर निर्यात धोरणाला मान्यता दिली

0
14

केंद्र सरकारने साखर हंगाम 2019-20 साठी साखर कारखान्यापासून साखर निर्यातीसाठी रु. 10,448 प्रति मेट्रिक टन (MT) अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. शासकीय माहितीनुसार यासाठी अंदाजे 6,268 कोटी रुपये खर्च केले जातील.

• अनुदान मार्केटिंग खर्च, अपग्रेडिंग खर्च आणि इतर प्रक्रिया खर्च, आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत वाहतुकीचा खर्च आणि निर्यातीवरील मालवाहतूक शुल्क यासारख्या विविध गोष्टींवर अवलंबून 

असेल. 
• 2019-20 च्या साखर हंगामात साखर कारखान्यांना 60 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) साखर मर्यादा देण्यात आली.

मुख्य वैशिष्ट्ये :

• या क्षेत्रातील फायद्याचे हे एक नवीन रूप ठरेल कारण ऊस दराच्या थकबाकीवरील गिरण्यांच्या वतीने अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल आणि त्यानंतर शिल्लक, जर 

काही असेल तर गिरणीच्या खात्यात जमा केले जाईल.
• साखर हंगाम 2017-18 (ऑक्टोबर – सप्टेंबर) आणि साखर हंगाम 2018-19 मध्ये अतिरिक्त साखर उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत.
• सन 2019-20 साठी साखर हंगाम जवळपास 142 एलएमटीच्या प्रारंभिक स्टॉकसह सुरू होईल आणि हंगामातील शेवटचा स्टॉक सुमारे 162 एलएमटी असेल.

पार्श्वभूमी :

• सरकारी माहितीनुसार साखर कारखानदारांच्या तरलतेवर परिणाम होणाऱ्या साखरेच्या किंमतींवर 162 एलएमटी साखरेचा अतिरिक्त साठा हंगामात कमी दबाव निर्माण करेल ज्यायोगे ऊस 

दराची थकबाकी जमा होईल. 
• या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने 1 ऑगस्ट, 2019 पासून एका वर्षासाठी 40 एलएमटी साखरेचा बफर स्टॉक तयार केला आहे.