अंतरिम अर्थसंकल्प 2019-20 लोकसभेत सादर करण्यात आले

0
586

अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी फेब्रुवारी 1, 2019 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प 2019 -20 सादर केला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचे हे शेवटचे अर्थसंकल्प होते.

• यावर्षी सरकारने ‘वोट ऑन अकौंट’ म्हणून ओळखले जाणारे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले आहे. या सरकारचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ आता संपत आला असून अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले आहे. सामान्यत: अंतरिम अर्थसंकल्प लोकसभेत चर्चाविना मंजूर केले जाते.
• अंतरिम अर्थसंकल्पात, सरकार करपात्र संरचनेमध्ये कोणतेही बदल न करता, वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांतील (जानेवारी-एप्रिल) खर्च रक्कम संसदेत मंजूर करून घेते. जुलै 2019 मध्ये नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल.

मुख्य वैशिष्ट्ये :

भारत – सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था :

• 2024 पर्यंत भारतात सर्वांना घर मिळेल, देश भ्रष्टाचारमुक्त आणि सांप्रदायिकतामुक्त होईल.
• भारत सद्या जगातील 6 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे.
• महागाई कमी होऊन 4.1 टक्के करण्यात आली आहे; सरासरी महागाईदर 4.6 टक्के आहे.
• वित्तीय तूट 3.1 कमी होऊन टक्क्यांवर आणली आहे.
• 2018-19 मध्ये भारतात 239 दशलक्ष डॉलर्स इतकी सर्वाधिक परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) झाली.
• या सरकारच्या काळात भारतात गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (GST) आणि इतर कर सुधारणा लागू करण्यात आल्या.

बँकिंग :

• दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) द्वारे स्वच्छ बँकिंगसाठी अनेक उपाय लागू करण्यात आले आहेत.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे पुन्हा भांडवलीकरण केले गेले.
• अलीकडेच, बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बँक आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) या तीन बँकांमधून त्वरित सुधारित कार्यवाही (पीसीए) प्रतिबंध काढण्यात आला.

भ्रष्टाचारविरोधी पावले :

• अलीकडील वर्षांत भारतात व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवून भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण निर्माण झाले आहे.
• रियल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 (RERA), बेनामी ट्रान्झॅक्शन (प्रतिबंध) कायदा, 1988 आणि फ्युगिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर अॅक्टद्वारे पारदर्शकता वाढविण्यात आली आहे.
• सरकारने कोळशासारख्या नैसर्गिक संसाधनांची पारदर्शक लिलाव केली.

स्वच्छ भारत मिशन :

• एनडीए सरकारने 2014 मध्ये ‘स्वच्छ भारत मिशन’ हा देशव्यापी कार्यक्रम सुरू केला ज्याने लोकांच्या मानसिकतेत बदल आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले.
• या मिशनच्या अंतर्गत, 98 टक्के ग्रामीण स्वच्छता साधण्याचे लक्ष पूर्ण झाले आहे.
• बहुतेक गावांना ओपन डेफिशनेशन फ्री (ओडीएफ) जाहीर केले गेले आहे.

ग्रामीण विकास :

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) साठी 60000 कोटी रुपये रक्कम वाटप केली.
• सामान्य श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटाला 10 टक्के आरक्षण.
• ग्रामीण भागाच्या रस्ते बांधकामासाठी ग्राम सडक योजनेसाठी 19,000 कोटी रुपये अनुदान
• प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत एक कोटी पन्नास लाखहून अधिक घरांचे बांधकाम झाले.
• मार्च 2019 पर्यंत, प्रत्येक कुटुंबांना सौभाग्य योजने अंतर्गत वीज मिळेल.

आरोग्य क्षेत्र :

• भारताने जगातील सर्वात मोठी आरोग्य सेवा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना सुरु केली ज्याद्वारे 50 कोटी लोकांना वैद्यकीय उपचार प्रदान केला जाईल. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 10 लाख लोकांना फायदा झाला आहे.
• जन औषधी केंद्रातून बरेच गरीब लोक स्वस्त औषधे मिळवू शकतात.
• सध्या भारतात एकूण 21 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) कार्यरत आहेत. यापैकी, 14 एम्सची स्थापना सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात करण्यात आली आहे.
• 22 वी एम्स हरियाणा मध्ये स्थापन करण्यात येणार आहे.

कृषी :

प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी –
• ‘प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी’ योजना लहान आणि किरकोळ शेतकर्यांना आश्वासित उत्पन्न देईल. 2 हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकर्यांना प्रति वर्ष 6000 रुपये दिले जातील. ही रक्कम त्यांच्या खात्यात 3 समान हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाईल.
• योजनेसाठी लागणारा 75000 कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारद्वारे घेतला जाईल. या योजनेअंतर्गत 12 कोटीहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार आहे. डिसेंबर 2018 पासून ही योजना लागू होईल.
• अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी 100000 कोटी रुपये रक्कम अनुदान दिले आहे.

 

वेतन आणि पेन्शन :

• कर्मचारी भविष्य निधि संघटना (EPFO) ची सदस्यता पाच वर्षांत 2 कोटींनी वाढली आहे.
• गेल्या पाच वर्षांत सर्व वर्गांतील कामगारांच्या मजुरीमध्ये 42 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
• सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकारने लगेच लागू केल्या.
• कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) कव्हर मर्यादा वाढवून 21000 रुपये करण्यात आली.
• कमीतकमी पेंशन देखील 1000 रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली.
• आयकर स्लॅब 2.5 लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले.
• याचा अर्थ असा की जो व्यक्ती प्रति वर्ष 5 लाख रुपये कमावते त्याला कोणतेही कर भरावे लागणार नाही.

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना :

• देशाच्या जीडीपीत निम्मे योगदान असंगठित क्षेत्रामधून येत असल्याने, अर्थमंत्र्यांनी असंघटित क्षेत्रातील 15,000 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कामगारांसाठी मेगा पेंशन योजनेची घोषणा केली.
• योजनेअंतर्गत, 60 वर्षे वयानंतर कामगार 3000 रुपये कमवू शकतील.
• या योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद आहे.

इतर उपक्रम :

• शेतकर्यांच्या उत्पन्नास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक उपक्रम राबविले. कमीतकमी समर्थन किंमत (MSP) उत्पादनाच्या कमीतकमी 50 टक्के टक्के आणि शेतकरी-समर्थक धोरण राबविले.
• राष्ट्रीय गोकुळ अभियानासाठी 750 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहे.
• गायींच्या उत्पादनासाठी ‘राष्ट्रीय कामधेनू आयोग’ उभारण्याचे जाहीर केले.
• मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय विभाग तयार केला जाईल.
• पशुपालन करणाऱ्या शेतक-यांना 2 टक्के व्याज कमी केले जाईल आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांसाठी 3 टक्के व्याज सूट दिली जाईल.
• गंभीर नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकर्यांकरिता, कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी तीन टक्के व्याज सूट मिळेल, आणि कर्ज वेळेवर भरल्यास अतिरिक्त तीन टक्के सूट देण्यात येईल.